महाराष्ट्र Majhi Ladki Bahin योजनेतील वाढ? जनवरी 2026 पासून ₹1,500 ते ₹2,000 ची चर्चा

महाराष्ट्र Majhi Ladki Bahin योजनेतील वाढ? जनवरी 2026 पासून ₹1,500 ते ₹2,000 ची चर्चा

महाराष्ट्रातील Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin योजना ही महिला कल्याणाची एक महत्वाची युक्ती आहे, जिथे पात्र महिलांना दर महिन्याला ₹1,500 मदत दिली जाते. पण आताच्या काळात “जनवरी 2026 पासून ती रक्कम वाढवून ₹2,000 होईल का?” असे प्रश्न उठत आहेत.

Majhi Ladki Bahin योजनेचा इतिहास आणि उद्दिष्ट

• ही योजना जुलै 2024 मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
• उद्दिष्ट आहे महिला आत्मनिर्भरता वाढवणे, आर्थिक सहाय्य देणे आणि त्यांच्या जीवनसिद्धीला प्रोत्साहन देणे.
• अर्हता: 21 ते 65 वर्षातील महिला, महाराष्ट्रात रहिवासी, वार्षिक कुटुंबाचे उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.
• योजना DBT (थेट फायदे खात्यात पाठवणे) द्वारे चालवली जाते.

वाढीचा वादा — परंतु स्थिती काय आहे?

• निवडणूक वचनांमध्ये, योजनेतील मदत ₹1,500 पासून वाढवून ₹2,100 करण्याचा म्हटले गेले होते. पण आतापर्यंत तो पूर्ण झाला नाही.
• राजकारणी दबाव आहे की ही वाढ केली जावी, परंतु महाराष्ट्र सरकारचे आर्थिक धोके त्यात अडथळा आहेत.
• अजूनही काही महिला, ज्यांना इतर योजना द्वारे मदत मिळते, त्यांना Ladki Bahin मध्ये पूर्ण रक्कम मिळत नाही — उदाहरणार्थ, काही लाभार्थींना फक्त ₹500 मिळत आहे.
• त्याशिवाय, सरकारने Ladki Bahin योजनेतील सर्व लाभार्थींना e-KYC अनिवार्य केले आहे, जे योजनेतील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी एक पाऊल आहे.
• शासकीय खर्चाचा आढावा घेता, अंदाज घेतले आहे की पुढील वर्षातील बजेटमध्ये मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो.

धोके आणि आव्हाने

• आर्थिक बजेटचा ताण: वाढीमुळे राज्यावर अतिरिक्त आर्थिक दायित्व येईल.
• योग्य लाभार्थींची तपासणी: काही फसवणूकप्रकरणे समोर आली आहेत — उदाहरणार्थ, 12,000+ पुरुषांनी ‘महिला’ म्हणून नोंदणी केली आहे.
• e-KYC अडचणी: काही भागात महिलांना ऑनलाईन e-KYC पूर्ण करण्यात अडचणी येत आहेत, ज्यामुळे मदतीच्या रुकविण्याचे धोके आहेत.
• दुसऱ्या योजना सोबत ओव्हरलॅप: इतर योजनांमधील मदतीसह Ladki Bahin चे फायदे मिळणाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे विवाद होऊ शकतो.

आशा आणि संधी

• जर वाढ होईल, तर अनेक महिला-लाभार्थींना अधिक आर्थिक स्थिरता मिळेल.
• योजना योग्यरित्या राबवल्यास, महिला सक्षमीकरणाचे मोठे पाऊल ठरू शकेल.
• पारदर्शकता वाढवण्यासाठी e-KYC सारखी व्यवस्था योजनेचा विश्वास वाढवू शकते.
• महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा फायदा सामाजिक आणि आर्थिक स्तरावर दोन्ही होऊ शकेल.

निष्कर्ष

• सध्याची स्थिती: वादा आहे वाढीचा, पण तुरुंत ₹2,000 होणे शक्य वाटत नाही, कारण सरकारचे बजेट मर्यादा आहेत.
• भविष्यात: जर योग्य तो आर्थिक आराखडा तयार केला गेला आणि तपासणी सुटिशीर केली गेली, तर ही योजनेची मजबूत वाढ शक्य आहे.
• यशस्वी होण्यासाठी: पारदर्शकता, योग्य अंमलबजावणी, आणि लाभार्थींची खात्री महत्वाची असेल.

म्हणून, जरी “जनवरी 2026 पासून ₹2,000” हा विचार सध्या पक्का नाही, पण या योजनेतील वाढीच्या दिशेने महिलांसाठी मोठी शक्यता आहे — आणि याकडे नागरिकांचे, माध्यमांचे आणि राजकारण्यांचे लक्ष असणे आवश्यक आहे.